UP Zero Poverty Yojana:- उत्तर प्रदेश, जो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और विविध परंपराओं के लिए जाना जाता है। लेकिन इन खूबियों के बावजूद, यह राज्य वर्षों से गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक-आर्थिक असमानताओं जैसी गंभीर समस्याओं से जूझता रहा है।
इन्हीं चुनौतियों का समाधान निकालने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने “जीरो पॉवर्टी योजना” की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य से गरीबी को जड़ से समाप्त करना है और उत्तर प्रदेश को भारत का पहला “जीरो पॉवर्टी स्टेट” बनाना है।
यह योजना केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में समग्र सुधार लाकर लोगों को आत्मनिर्भर बनाने पर केंद्रित है।
जीरो पॉवर्टी योजना क्या है? | UP Zero Poverty Mission 2025
उत्तर प्रदेश जीरो पॉवर्टी योजना राज्य सरकार की एक अभिनव और महत्वाकांक्षी पहल है, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती के अवसर पर शुरू किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में सबसे गरीब 10 से 25 परिवारों की पहचान कर उन्हें गरीबी के दायरे से बाहर निकालना है।
योजना के तहत इन परिवारों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जाएगा ताकि उन्हें भोजन, वस्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, सुरक्षित आवास, और स्थायी आजीविका के साधन प्रदान किए जा सकें। इसका उद्देश्य न केवल आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि कोई भी परिवार मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित न रहे।
सरकार इस योजना को चरणबद्ध ढंग से लागू कर रही है, और इसका लक्ष्य है कि 2 अक्टूबर 2025 तक सभी चयनित परिवारों की वार्षिक आय कम से कम ₹1.25 लाख तक पहुँचाई जाए। यह पहल गरीबी उन्मूलन की दिशा में उत्तर प्रदेश को एक नई राह पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है।
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उत्तर प्रदेश जीरो पॉवर्टी योजना के उद्देश्य
- गरीबी का पूर्ण उन्मूलन: प्रत्येक ग्राम पंचायत में सबसे गरीब परिवारों की पहचान कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना।
- मूलभूत सुविधाओं की गारंटी: भोजन, आवास, स्वास्थ्य, और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना।
- स्थायी आय का स्रोत: परिवारों को स्वरोजगार और कौशल विकास के अवसर प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना।
- पारदर्शी चयन प्रक्रिया: डिजिटल तकनीक और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से लाभार्थियों का चयन।
- समावेशी विकास: समाज के सबसे कमजोर वर्गों को मुख्यधारा में शामिल करना और सामाजिक असमानता को कम करना।
उत्तर प्रदेश जीरो पॉवर्टी योजना का कार्यान्वयन: एक त्रि-स्तरीय प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश जीरो पॉवर्टी योजना का कार्यान्वयन एक सुनियोजित और त्रि-स्तरीय प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है, जो पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है। यह प्रक्रिया निम्नलिखित है:
1. पहचान और पंजीकरण (Level 1)
- मोबाइल ऐप का उपयोग: ग्राम पंचायत स्तर पर कर्मचारी और कैडर ‘मॉप-अप’ मोबाइल ऐप के जरिए सबसे गरीब परिवारों की पहचान करते हैं। इस प्रक्रिया में बेघर, भूमिहीन, दिहाड़ी मजदूर, और संसाधनहीन परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है।
- क्षेत्रीय भ्रमण: कर्मचारी परिवार के मुखिया की उपस्थिति में क्षेत्रीय भ्रमण करते हैं और जीरो पॉवर्टी पोर्टल पर विस्तृत पंजीकरण करते हैं।
- सटीकता: गलत जानकारी देने वाले कर्मचारियों के खिलाफ जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है।
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2. ग्राम-स्तरीय समिति (Level 2)
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में पांच सदस्यों की एक समिति गठित की जाती है, जिसमें ग्राम प्रधान, पूर्व ग्राम प्रधान, स्थानीय स्कूल के हेडमास्टर, और दो सबसे पुराने स्वयं सहायता समूहों के प्रमुख शामिल होते हैं।
- अगर स्वयं सहायता समूह उपलब्ध नहीं हैं, तो आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सेविका को शामिल किया जाता है।
- यह समिति प्रारंभिक चयन की जांच करती है और सिफारिशें देती है।
UP Zero Poverty Yojana के लाभ
जीरो पॉवर्टी योजना के तहत चिह्नित परिवारों को मिलने वाले प्रमुख लाभ
🏠 आवास सुविधा
- प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बेघर परिवारों को पक्का घर प्रदान किया जाएगा।
- प्राथमिकता के आधार पर 11.1 लाख बेघर परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य।
🏥 स्वास्थ्य सेवाएं
- आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड दिया जाएगा, जिससे गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी।
- अन्य सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के माध्यम से भी चिकित्सा सहायता प्रदान की जाएगी।
🍚 खाद्य सुरक्षा
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राशन कार्ड व मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जाएगा।
- परिवार आईडी पोर्टल से जुड़ाव कर अब तक वंचित परिवारों को भी लाभ में शामिल किया जाएगा।
🎓 शिक्षा संबंधी सहायता
- बच्चों को स्कूल में नामांकन, मुफ्त यूनिफॉर्म, किताबें और अन्य शैक्षिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- निरक्षर वयस्कों के लिए समकक्षता प्रमाणन पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे।
💼 आजीविका के अवसर
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और श्रमिक कार्ड के माध्यम से आर्थिक सहायता।
- स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार स्वरोजगार परियोजनाएं – जैसे पशुपालन, किराना दुकान, या लघु उद्योग।
- प्रतिष्ठित संस्थानों के छात्र, परिवारों की स्थिति के अनुसार आय योजनाएं तैयार करेंगे।
🛠️ कौशल विकास और रोजगार
- प्रशिक्षण एवं अप्रेंटिसशिप कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को कौशल विकास का अवसर।
- बीसी सखी योजना के तहत महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा।
- उदाहरण: राम सागर जैसे लाभार्थियों को विनिर्माण संयंत्रों में नौकरी के अवसर।
उत्तर प्रदेश जीरो पॉवर्टी योजना की प्रगति और प्रभाव
फरवरी 2025 तक, उत्तर प्रदेश सरकार ने 13.57 लाख परिवारों का डेटा एकत्र किया, जिनमें जीरो पॉवर्टी योजना से 13.22 लाख का सत्यापन हो चुका है। इनमें से 11.1 लाख परिवार बेघर पाए गए, जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्राथमिकता दी जा रही है। इसके अलावा, 32,325 परिवार हरदोई जिले में अभी भी लाभ से वंचित हैं, जिसके लिए सरकार ने समयबद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया है।
योजना के तहत कई सफल कहानियां भी सामने आई हैं। उदाहरण के लिए, राम सागर, जो पढ़ नहीं सकते थे, को समकक्षता प्रमाणन पाठ्यक्रम में दाखिला दिलाया गया और उन्हें विनिर्माण संयंत्र में प्रशिक्षण के साथ नौकरी दी गई। इसी तरह, बीसी सखी योजना ने ग्रामीण महिलाओं को बैंकिंग सेवाओं के जरिए आत्मनिर्भर बनाया।
उत्तर प्रदेश जीरो पॉवर्टी योजना की चुनौतियां और समाधानहर बड़ी योजना की तरह, ‘जीरो पॉवर्टी योजना’ को भी कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है:
आर्थिक संसाधनों की सीमाएं:
इतनी व्यापक योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है।
समाधान: केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को आपस में जोड़कर समन्वय किया जा रहा है, साथ ही निजी क्षेत्र की भागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है।
सत्यापन में देरी:
कुछ जिलों में लाभार्थियों का सत्यापन धीमी गति से हो रहा है। उदाहरण के लिए, कौशांबी जिले में कर्मचारियों की लापरवाही के चलते प्रक्रिया बाधित हुई है।
समाधान: मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि सत्यापन समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाए।
जागरूकता की कमी:
ग्रामीण इलाकों में अभी भी कई परिवार ऐसे हैं जिन्हें योजना की जानकारी नहीं है।
समाधान: स्वयं सहायता समूहों और बीसी सखी नेटवर्क के माध्यम से गांव-गांव जाकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
समाज पर दीर्घकालिक प्रभाव
उत्तर प्रदेश जीरो पॉवर्टी योजना केवल एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक क्रांति का प्रतीक है। इसके दीर्घकालिक प्रभाव निम्नलिखित हो सकते हैं:
- आर्थिक समृद्धि: गरीब परिवारों की आय में वृद्धि से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा।
- सामाजिक समावेश: कमजोर वर्गों का मुख्यधारा में शामिल होना सामाजिक एकता को बढ़ावा देगा।
- शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार: मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से मानव विकास सूचकांक में सुधार होगा।
- महिला सशक्तिकरण: बीसी सखी और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी।
- सतत विकास: स्थायी आजीविका और संसाधनों का उपयोग सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने में मदद करेगा।
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निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश जीरो पॉवर्टी योजना एक ऐसी पहल है, जो न केवल गरीबी को खत्म करने का सपना देखती है, बल्कि इसे हकीकत में बदलने के लिए ठोस कदम भी उठा रही है। पारदर्शी चयन, डिजिटल तकनीक, और सामुदायिक भागीदारी के साथ यह योजना गरीब परिवारों के लिए उम्मीद की किरण बन रही है। अगर यह योजना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करती है, तो उत्तर प्रदेश न केवल भारत का पहला “जीरो पॉवर्टी स्टेट” बनेगा, बल्कि यह अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल बन सकता है।
