Krishi Loan Subsidy- किसानों को कृषि ऋण पर मिलेगा भारी अनुदान, अब चुकाना होगा कृषि लोन पर मात्र 1% ब्याज

Krishi Loan Subsidy- राज्य सरकार द्वारा कृषि ऋण पर %1 ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत कृषि विभाग एवं नाबार्ड के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किया गया। कृषि विभाग की ओर से कृषि निदेशक मुकेश कुमार लाल, संयुक्त कृषि निदेशक (सांख्यिकी) सुशील कुमार तथा नाबार्ड की ओर से उप महाप्रबंधक प्रकाश कुमार मिश्रा, सहायक महाप्रबंधक  जुबेर परिहार एवं सात्विक सत्यकाम देवता के द्वारा समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किया गया। इस अवसर पर माननीय कृषि मंत्री के आप्त सचिव अमिताभ सिंह के साथ-साथ कृषि विभाग के वरीय पदाधिकारीगण भी मौजूद थे। मंत्री ने कहा कि भारत सरकार द्वारा कृषि ऋण पर 3% ब्याज अनुदान के अतिरिक्त राज्य स्कीम से 1 प्रतिशत ब्याज अनुदान देय है।

उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों को वाणिज्यिक बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/सहकारी बैंकों से 3 लाख रूपये तक फसल ऋण/किसान क्रेडिट कार्ड ऋण/अल्पावधि कृषि उत्पादन ऋण पर 01 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान राज्य योजना मद से देने का प्रावधान किया गया है। योजना का लाभ उन्हीं किसानों को देय होगा, जो निर्धारित अवधि में ऋण का भुगतान करेंगे।

Krishi Loan Subsidy योजना का उद्देश्य

इस योजना का उदेश्य किसानों को कृषि ऋण पर लगने वाले ब्याज के बोझ को कम करना है ताकि किसान उत्साहित होकर अधिक-से-अधिक संस्थागत ऋण प्राप्त कर सके। इस कार्यक्रम के फलस्वरूप किसान आधुनिक कृषि तकनीक को अपनाने के लिए बीज, उर्वरक, कीटनाशी, सिंचाई आदि में निवेश करने में सफल होंगे जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी। कृषि ऋण पर 1 % ब्याज अनुदान योजना के कार्यान्वयन हेतु 10 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा योजना के कार्यान्वयन हेतु नाबार्ड राज्य एजेंसी नामित है। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को खेती हेतु कृषि ऋण दिया जाता है।

किसानों को मिलेगा 1 प्रतिशत ब्याज अनुदान

इस अवसर पर राज्य के कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को 7% की ब्याज दर पर लोन दिया जाता है। इसमें जो किसान समय पर अपना ऋण चुकाते हैं उन्हें केंद्र सरकार की ओर से ब्याज पर अनुदान दिया जाता है। जिससे किसानों को यह ऋण 4% की ब्याज दर पर मिलता है। अब बिहार सरकार और नाबार्ड के बीच यह समझौता होने के चलते किसानों को यह ऋण 3% ब्याज दर पर मिलेगा। कृषि सचिव ने कहा कि 2024-25 के लिए राज्य सरकार की ओर से कृषि ऋण पर 1% ब्याज अनुदान योजना के तहत 10 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।

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3 लाख रुपये तक के लोन पर मिलेगा अधिक अनुदान

इस योजना के तहत किसानों को कॉमर्शियल, ग्रामीण और सहकारी बैंकों से तीन लाख रुपये तक के ऋण पर सरकार की ओर से अनुदान दिया जायेगा I फसल ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड और अल्पावधि कृषि उत्पादन ऋण पर सरकार एक फीसदी ब्याज का भुगतान करेगी I

इन किसानों को मिलेगा कृषि लोन पर अनुदान

सरकार इस साल 1 अप्रैल से लिए गए कर्ज पर सिर्फ एक फीसदी ब्याज अनुदान देगी I इससे पहले कर्ज लेने वाले किसान इस योजना के पात्र नहीं होंगे I कंपनियों और साझेदारी वाली कंपनियों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा I कृषि निदेशक मुकेश कुमार लाल, संयुक्त कृषि निदेशक (सांख्यिकी) सुशील कुमार तथा नाबार्ड की ओर से उप महाप्रबंधक प्रकाश कुमार मिश्रा, सहायक महाप्रबंधक जुबेर परिहार एवं सात्विक सत्यकाम देवता ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया I

किसानों को मिलेगा लाभ

इस साल 1 अप्रैल से लिए गए लोन पर सरकार सिर्फ एक फीसदी ब्याज सब्सिडी देगी I इससे पहले लोन लेने वाले किसान इस योजना के पात्र नहीं होंगे I कंपनियों और पार्टनरशिप कंपनियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा I तथा इस योजना के लिए पहले कर्ज लेने वाले किसानों को लाभ नहीं दिया जाएगा 1 अप्रैल के बाद में लोन लेने पर ही लाभ का प्रावधान किया गया है जिसके अंतर्गत ब्याज पर सब्सिडी दी जाएगी I

10 करोड़ की मंजूरी

कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य सरकार ने कृषि ऋण पर 1 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना के कार्य के लिए 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है और योजना को शुरू करने के लिए नाबार्ड को राज्य एजेंसी नामित किया गया है I उन्होंने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को खेती के लिए कृषि ऋण दिया जाता है I